India’s 2024 Interim Budget
इस बजेट सत्र में गरीब, महिला, किसान के लिए बहत सारे फंड जारी किया गया है । और हमारे पड़ोसी देश के लिए बी पाकिस्तान को छोड़ कर फंड का स्वीकृति दी गई है ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की प्रस्तुति ने देश भर में असंख्य प्रतिक्रियाओं और चर्चाओं को जन्म दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, यह बजट नई सरकार के गठन तक एक महत्वपूर्ण वित्तीय रोडमैप के रूप में कार्य करता है। इस ब्लॉग में, हम बजट की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की खोज करेंगे और इसे प्राप्त प्रशंसा और आलोचना दोनों पर ध्यान देंगे।
- अंतरिम बजट का अवलोकन:
अंतरिम बजट को व्यय और राजस्व की रूपरेखा तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो नए प्रशासन के कार्यभार संभालने तक सरकार की वित्तीय रणनीति का एक स्नैपशॉट पेश करता है। निर्मला सीतारमण की प्रस्तुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024-25 का व्यापक बजट आम चुनाव के बाद पेश किया जाएगा।
I. आवास और बुनियादी ढाँचा:
- पीएम आवास योजना का विस्तार:
बजट में प्रमुख घोषणाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो करोड़ और घर जोड़ने की प्रतिबद्धता है। किराए के मकानों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों सहित मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों के लिए आवास प्रदान करने पर ध्यान आवास चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
II. छत पर सोलर पहल:
बजट स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय पहल पेश करता है। कम से कम 300 यूनिट बिजली उत्पादन के लिए छत पर सौर पैनल स्थापित करने की योजना, जो घरों के लिए मुफ्त बिजली में तब्दील हो जाएगी, सतत विकास और ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए सरकार के प्रयास के अनुरूप है।
III. महिला सशक्तिकरण:
- लखपति दीदी योजना:
अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्हें आर्थिक रूप से ऊपर उठाना है।
IV . परिवहन और शहरीकरण:
- रसद दक्षता के लिए रेलवे कॉरिडोर:
बजट में लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख रेलवे गलियारों की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, मेट्रो और नमो भारत जैसी परियोजनाओं के साथ शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, शहरी परिदृश्य को बदलने और सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण का संकेत देता है।
V. टीएमसी की आलोचना:
बजट को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की आलोचना का सामना करना पड़ा है, खासकर राज्यों के लिए आवंटन की अनुपस्थिति को लेकर। टीएमसी नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने केंद्र सरकार पर संघवाद को कमजोर करने का आरोप लगाया और इसे “वित्तीय आतंकवाद” करार दिया। महिलाओं, युवाओं और किसानों की आय को लेकर उठाई गई चिंताओं से राजनीतिक बहस छिड़ने की संभावना है।
VI. क्रिप्टो उद्योग प्रभाव:
वैश्विक स्तर पर पुनरुत्थान का अनुभव कर रहा क्रिप्टो उद्योग भारत में नियामक स्पष्टता की उम्मीद करता है। चुनावी वर्ष की बाधाओं के कारण अंतरिम बजट क्षेत्र के लिए विशिष्ट कर समायोजन प्रदान करने में विफल रहता है। हितधारकों ने आगामी पूर्ण बजट के बारे में आशावाद व्यक्त किया है और सरकार से क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपायों पर विचार करने का आग्रह किया है।
VII. आर्थिक विकास अनुमान:
- भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना:
SatNav के संस्थापक और सीईओ अमित प्रसाद अगले पांच वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि की बजट की भविष्यवाणी की सराहना करते हैं। 2047 तक भारत को शीर्ष तीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने की प्रतिबद्धता को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है, जो मौजूदा व्यवसायों और नए उद्योगों के लिए अवसर पैदा करता है।
VIII. ब्याज-मुक्त ऋण और ‘विकसित भारत‘:
राज्य-स्तरीय सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में ₹75,000 करोड़ प्रदान करने की सरकार की घोषणा ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस दीर्घकालिक वित्तीय सहायता का उद्देश्य राज्य स्तर पर विकास और संरचनात्मक परिवर्तनों को उत्प्रेरित करना है।
IX. पर्यटन और आतिथ्य पर प्रभाव:
ए. घरेलू पर्यटन को सशक्त बनाना:
अंतरिम बजट ब्याज मुक्त ऋण और प्रतिष्ठित स्थलों के लिए गुणवत्ता रेटिंग के साथ घरेलू पर्यटन पर निरंतर ध्यान देने पर जोर देता है। लक्षद्वीप जैसे अनछुए क्षेत्रों सहित हवाई अड्डों, रेलवे, मेट्रो लाइनों और बंदरगाहों के विकास का उद्देश्य मांग को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और भारत को पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
X. महिला-केंद्रित नीतियां:
बजट में देश की प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में महिलाओं पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला गया है। विधायी उपाय, जैसे मातृत्व अधिनियम का अनुपालन और आसान पालन के लिए दिशानिर्देश, को कार्यबल में लिंग अंतर को पाटने की दिशा में कदम के रूप में देखा जाता है।
अंत में, भारत का 2024 अंतरिम बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मंच तैयार करता है, जो सरकार की प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक झलक पेश करता है। जबकि कुछ क्षेत्रों को उनके समावेशन और संभावित प्रभाव के लिए सराहना मिलती है, राजनीतिक विरोधियों की आलोचना और क्रिप्टो जैसे उद्योगों से उम्मीदें आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को उजागर करती हैं। चूंकि देश चुनाव के बाद व्यापक बजट का इंतजार कर रहा है, इस अंतरिम अवधि में प्रस्तुत राजकोषीय नीतियां निस्संदेह आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ को आकार देंगी।
